सङ्घीय प्रहरी ऐन पारित नहुँदा प्रदेशले बनाएको कानून कार्यान्वयनमा आउन सकेन

कोहलपुर, असोज ९,

सरकारले सङ्घीय ढाँचा अनुसार सङ्घीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको साँढे ३ वर्ष भएको छ ।

यसबीचमा ७ प्रदेश मध्ये ५ वटा प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ । सङ्घीय प्रहरी ऐन पारित नहँुदा प्रदेशले बनाएको कानून कार्यान्वयन भएको छैन । प्रहरीको गठन, सेवा, सर्त, सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वय गर्न सङ्घीय ढाँचा अनुसार गृह मन्त्रालयले २०७६ माघमा नै केन्द्रीय प्रहरी ऐनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । तर सरकारले तयार पारेको ऐन संसदीय समितिमा पुगेर अड्किएको छ । प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा बैठकबाट २०७७ साउन १८ गते नै प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो ।

प्रदेश नम्बर २, बागमती, गण्डकी प्रदेशले पनि प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । सबै भन्दा पहिले २०७५ पुष ५ गते प्रहरी ऐन बनाएको प्रदेश २ सरकारले ऐन कार्यान्वयन भने गर्न पाएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश पनि प्रहरी ऐन बनाउने तयारीमा छ भने कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले ऐनको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गरिसकेका छन् । पटक, पटक संसद बिघटन हुने तथा पुर्नस्थापित संसदमा पनि प्रतिपक्षिले अबरोध गरिरहेका कारण ऐन पारितको प्रक्रियामा लैजान नसकिएको समिति सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलको भनाइ छ ।

सङ्घीय संरचालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारीलाइ प्रस्ट बनाइएको छ । तर ऐन पारित हुन ढिलाइ हुँदा समायोजन प्रक्रियामा रहेका प्रहरी अन्यौलमा छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share
Tweet
Pin
Share