बैजनाथ गाउँपालिकाको विषेश गाउँसभाबाट विषेश निर्णय पारित

कोहलपुर, असोज २४,

बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख मान बहादुर रुचालले बातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन बिशेष गाउँसभाले पारित गरेको बताएका छन् ।

गाउँपालिका प्रमुख रुचालले गाउँपालिकाको विशेष गाउँ सभाबाट बातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७७ पारित भएको बताएका हुन् । रुचालले भौतिक पुर्वाधार विकास सगै जनताको आय स्तर बृद्वी गराउने उत्पादनमुखी विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।

उनले गाउँपालिकामा भएका विकास निमार्ण कार्यको तिव्र रुपमा अघि बढिरहेको बताए । कृषि र पर्यटन मार्फत गाउँपालिकालाई सम्बृद्ध बनाउन सकिने भन्दै यहाँका योजनाहरु अब कृषि र पर्यटन केन्द्रित हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट पालिकाको प्रशासनिक कार्यालयहरु निमार्ण कार्यलाई तिब्र गति दिन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए । विशेष गाउँ सभालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको बताउँदै उनले रुचालले स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउन वतावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण ऐन २०७७ ल्याईएको जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विकले ऐन पारितसंगै बन तथा बातावरण संरक्षण, फोरहमैला व्यवस्थापन र नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् र संरक्षण लगायतका सबै बिषयहरु समावेश गरिएको बताईन् । बैजनाथ गाँउपालिका भवन निर्माण गर्दा सामुदायिक बन क्षेत्र बिनास गरेको आरोप लागिरहेका बेला वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन ल्याईएको थियो । उक्त ऐनले पालिकालाई काम गर्न सहज बनाउने गाउँपालिकाले अपेक्षा राखेको छ ।

बिशेष गाउसभाको उद्ध्घाटन नेकापा बाँकेका अध्यक्ष एंव लुम्बिनी प्रदेश सभासदस्य आईपी खरेलले गरेका थिए । उद्घाटन गर्ने क्रममा खरेलले देशमा जतिसुकै परिवर्तन आएपनि कर्मचारी तन्त्र हावी भएका कारण काम गर्न सहज नभएको गुनासो गरे । उनले कर्मचारी तन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने विधि भनेको ऐन कानुन निमार्ण भएकोले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि उचित कानून निमार्ण नहुदा कामहरु कार्यान्वयमा ढिला हुने गरको आफ्नो अनुभव सुनाए । विशेष गाउँसभामा वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन समिति संयोजक सगिता सुनारको आज्ञाले सदस्य सचिव तथा सूचना अधिकारी तप्त राज आचार्यले प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन २०७७ राखिएका व्यवस्थाबारे सभालाई जानकारी गराएका थिए ।

विशेष सभाले राजश्वका थप दर र दायरा र राजश्व सम्बन्धी थप निर्णय पारित गरेको छ । राजश्व परामर्श समिति संयोजक शारदा रेग्मी विकले राजश्वका थप दर र दायरा र राजश्य सम्बन्धी थप निर्णय आवश्य रहेको बताईन् । राजश्व परामर्श समितिले अनुमोदन गरेका निर्णहरु विशेष सभाले पारित गरेको छ ।

राजश्व परामर्श समितिले प्रन्ध लाख सम्मपुंजी प्रमाणित भएका पोल्टी फर्मको सिफारिस दर्ता शुल्क दश हजार र बार्षिक कर पाँच हजार, प्रन्ध लाख भन्दा माथीका पोल्टी फार्महरुका लागि सिफारिस शुल्क दर्ता तिस हजार र बार्षिक कर रकम विस हजार कायम गरेको छ । अबका दिनदेखि अन्य सिफारिस दस्तुर दुइ सय ५० रुपैया कायम गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *