एकल महिलाको प्रश्न–‘हामी कतिपटक मर्नु पर्ने हो ?’

कोहलपुर, असोज २३,

द्वन्द्व पिडीत तथा एकल महिला संजाल बाँकेले नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल शम्सेर राणालाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ‘विधवा भत्ता’ लिनका लागि एकल महिलाले अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने भनि हालै सरकारले ल्याएको नयाँ ब्यवस्थाको बाँकेका द्धन्द्ध पीडित तथा एकल महिलाले बिरोध गर्दै नगरप्रमुख राणालाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको हो । सरकारले ल्याएको उक्त ब्यवस्थाको बिरोध गर्दै सञ्जालले बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष एवम् केन्द्रिय उपाध्यक्ष शोभा बिसी र जिल्ला अध्यक्ष जयन्ती खत्रीले संयुक्त रुपमा नेपालगन्ज नगर प्रमुख डा. राणालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । विधवा भत्ताका लागि अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित प्रतिलिपी बुझाउनुपर्ने सरकारले हालै ल्याएको ब्यवस्थाले सम्पुर्ण एकल महिला मर्माहित भएको र आत्म सम्मानमा गहिरो चोट पुगेको सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिसीले बताइन् । बिसीले यस्तो निर्णयले आफुहरु निदाउन पनि नसकेको गुनासो गरिन् । आफ्नो श्रीमान् पछि सम्बन्ध टुटेको र आफुहरु कतिपटक मर्नु पर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन एकल महिलामैत्री बनाउन आग्रह गरिन् । श्रीमान गुमाएको भन्दा अर्को कुनै पनि प्रमाण आफुसँग नरहेको बताउँदैं बिसीले अर्को विवाह नगरेको प्रमाण बुझाउनुपर्ने उक्त ब्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन् । बिसीले यो व्यवस्था खारेज नभए सम्पूर्ण एक महिलाहरु सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएकी छिन् । यस्तै सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष खत्रीले सरकारले हालै ल्याएको ब्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेकी छिन् । आफ्ना पति गुमाएर पीडित रहेका एकल महिलामाथि सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएर एकल महिलालाई थप पीडा दिने काम गरेको बताईन् । श्रीमान् नहुनु सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आफुहरुले अब कस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्र्तगत विधवा भत्ताका लागि निवेदन पेश गर्दा सम्पूर्ण एकल महिलाहरुले अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । सञ्जालले सम्बन्धीत ब्यवस्थालाई खारेज गरि सामाजिक सुरक्षा ऐन एकल महिला मैत्री संसोधनका लागि पहल गरिदिन नगर प्रमुख राणालाई आग्रह गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख राणाले यस्तो व्यवस्था आफुहरुको नभई संघीय सरकारले गरेको बताए । उनले संघीय सरकारले गरेको हुनाले आफुहरुले पहल मात्रै गर्न सक्ने बताए । सञ्जालले उठाएको माग सम्बोधनका लागि आफूले संघीय सरकार समक्ष पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

द्वन्द्व पिडीत तथा एकल महिला संजाल वि.सं. २०५९ सालमा समूहबाट सुरु भई वि.सं. २०६३ सालमा विधिवत रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाँके र समाज कल्याण परिषद काठमाडांैमा दर्ता भई एकल (विधवा) महिला र द्वन्द्व पिडीत महिलाका हक अधिकार तथा सशक्तिकरणका लागि वकालत र सामाजिक न्यायका लागि कार्य गर्दै आईरहेको छ । तत्त्कालिन अवस्थामा राज्यले ६० वर्ष मुनिका एकल महिलाहरुलाई पनि असहाय भक्ता स्वरुप निरन्तर प्रदान गरिरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *