निर्णय नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ अध्यक्ष शर्माको चेतावनी

कोहलपुर, असोज १३,

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले सरकारले तत्काल आफ्नो निर्णय नसच्याए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् ।

उनले आन्दोलनको कुनै सीमा, कुनै रंग, कुनै भूगोल नभएकाले आफूहरु आन्दोलनबाट नै आएको हुनाले आफूहरुले जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि तयार रहेको भन्दै आक्रोश पोखे । आफूहरुको भत्ता कटौती गरेको बारे त्यसबारे सरकार सचेत आग्रह पनि गरे ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माको अध्यक्षतामा पत्रकार सम्मेलन को आयोजना गरि विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ । अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र साठी बर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिलाहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा सरकार आफैले गरेको प्रतिवद्धताबाट पछी हटिरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले दावी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७७/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ को च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६ र ०७७ को असार मसान्तसम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७ जेष्ठ १२ मा देशबासिका नाममा गरेको सम्बोधन र चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तब्यमा खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइने छ भन्ने सरकारको आफ्नै प्रतिवद्धताको उपहास गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न नीतिगत अवरोध भएको भन्दै मिति २०७७/६/४ गते चं न ६४८ को पत्रबाट ६० वर्ष मुनिका एकल बिधवा तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरुको भर्पाइ ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट हटाइएको हुँदा हाललाई उक्त समुहलाई भत्ता बितरण नगर्नु हुन भनि परिपत्र गरेको छ । यसले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नपाउने देखिएको महासंघले ठहर गरेको छ ।

अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र ६० वर्ष कम उमेरका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारका निकायहरुले प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म ठोस परिणाम नआएको महासंघको निष्कर्श छ । हाल सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्न ब्यवस्थापिका संसद सुचारु नभएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर गर्ने नीतिगत ब्यवधानहरु भएको कारण अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्ने वा मन्त्री परिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर गर्ने दुइवटा विकल्पहरु अपनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

कोभिड १९ को महामारीमा यो वर्गलाई अतिरिक्त सेवा सुविधा थप गर्नु पर्नेमा पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेतबाट बञ्चित गरी बाच्न पाउने अधिकारबाट समेत कुण्ठित गर्न खोजिएको छ महासंघले ठोकुवा गरेको छ । त्यसैले माथी उल्लेखित बिकल्पहरु मध्ये कुनै एक विकल्प मार्फत अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र ६० वर्ष मुनिका बिधवा एकल महिलाहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिक देखी नै निरन्तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि देहायका संस्थाहरु नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *