राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न- के हुन्छ अबको बाटो ?

१४ पुस, २०७४

काठमाडौं । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राष्ट्रपति बन्नुपूर्व विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति भइसकेपछि पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले उनले एमाले छाडिन् । त्यसबेला जनताको स्वाभाविक अपेक्षा थियो- अब उनी पदले मात्रै होइन, प्रतिष्ठाले पनि कुनै दलविशेषको नभएर देशको अभिभावक बनुन् ।

 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नी छोरीको विवाहमा निम्तो दिएर शीतलनिवासमा भित्र्याउन सफल भएकी राष्ट्रपति भण्डारीले सबै नेपालीको मन जित्ने अपेक्षा स्वाभाविकै थियो । आफ्नो कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिलाई बिर्सेर उनले पशुपतिनाथलगायत मठमन्दिरमा पूजाआजा गरेर सांस्कृतिकरुपमा समेत सबै पक्षको भावनालाई आत्मसाथ गरेकोमा हिन्दु धर्मावलम्बीले समेत उनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेकै हुन् ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहँदा मधेस र पहाडका जनतावीच मनमुटाव निकै बढेको थियो । त्यस्तो बेलामा पनि राष्ट्रपति भण्डारी तटस्थ रहन सफल भइन् । जनकपुरमा रामजानकी मन्दिरमा पूजा गर्न गएका बेला उनीमाथि अनुचित विरोध र दुर्वचनको प्रयास गरिए पनि राष्ट्रपति भण्डारीको छवि केपी ओलीको जस्तो ‘मधेस विरोधी’ बनेन । यसलाई राष्ट्रपतिको सकारात्मक भूमिकाका रुपमा लिनैपर्छ ।

कतिपय मधेसी नेताले समेत भन्ने गरेका छन् कि संविधान बन्नेबेलामा पनि विद्या भण्डारी मधेसको मामिलामा एमालेका अन्य नेताभन्दा अलिकति फरक र उदार देखिएकी थिइन् । यसले गर्दा मधेसी नेताहरु भण्डारीप्रति नरम देखिँदै आएका हुन् ।

दुई वर्षको यो अवधिमा मधेसी समुदायसँगको राष्ट्रपतिको सम्बन्ध सुखद नै रह्यो । पछिल्लो समय मधेसी वरसँग आफ्नी छोरीको वैवाहिक सम्बन्धका कारणले उनको भावनात्मक सम्बन्ध मधेससँग अझै जोडियो । मधेसको मामिलामा केपी ओलीको भन्दा विद्या भण्डारीको सोचाइ र व्यवहार केही भिन्न रह्यो, जसले राष्ट्रपतिलाई ‘एमालेकरण’ बाट जोगायो ।

राष्ट्रपतिको यहाँसम्मको भूमिकालाई लिएर अहिलेसम्म मधेसकेन्दि्रत नेताहरुले मात्रै होइन, कांग्रेसकै नेताहरुले पनि कुनै गुनासो गरेको सुनिएको थिएन । स्थानीय चुनावताका एमाले नेताको विरोधका बावजुत मन्त्रीहरुको सपथ गराएकोमा कांग्रेस नेताहरुले ‘राष्ट्रपति एमालेबाट नउचालिएको’ भन्दै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेकै थिए ।

यी सबै परिवेशका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुई वर्षे कार्यकाल साखै विवादास्पद रहेन । ‘खासै’ यसअर्थमा कि शीतलनिवासमा मिडियालाई सहज पहुँच नदिने र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा सेना र कर्मचारीको घेराबन्दी हुनेजस्ता गुनासाहरु रामवरणका पालामा भन्दा यसपालि बढी नै सुनिए ।

लोभले लाभ, लाभले विलाप !

भनिन्छ, मान्छेमा जतिबेलासम्म लोभलालच र वासना हुँदैन, त्यसबेलासम्म ऊ दैवी गुणहरुले भरपूर हुन थाल्छ । राष्ट्रपति भण्डारीमा पनि लोभलालच गर्नुपर्ने अवस्था केही थिएन ।

तर, पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकाले उनलाई ‘पुनः मुसिको भवः’ भनेजस्तै राष्ट्राध्यक्षको गरिमाबाट पुनः एमाले नेताकै स्तरमा झरेको आरोप लागेको छ ।

यसको एउट कारण हो- फेरि पनि राष्ट्रपति बन्ने लोभ । अनि, यही लोभका कारण उनले आफ्नो लाभ-हानी हेरेर गरेको काम ।

दसैंताका एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता गराउन राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नै सक्रियतामा गराएका गुप्त बैठकहरुले उनलाई ‘राष्ट्रपति’को भन्दा बढी ‘वाम नेता’ को भूमिकामा संकुचन गरेको छ । र, राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट उनको अधोयात्रा पनि यहीँबाट सुरु भएको हो ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अन्कनाएर संसदीय मान्यतालाई चुनौती दिनुमा पनि उनीभित्रको ‘वाम अवतार’ र पुनः राष्ट्रपति बन्ने लालसाले काम गरेको प्रष्टै देखिन्छ । उनले एमाले नेताहरुको इच्छाअनुसार नै अध्यादेश रोकेर राखेको ‘डोकाले छोपेजस्तै’ कसैबाट छिपेको छैन । यसको भित्र कारण उही हो- एमाले नेतालाई खुशी पार्नु र दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपति पद सुनिश्चित गर्नु ।

गम्भीर संवैधानिक प्रश्न

सरकारले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले संसदीय मूल्यमान्यतामाथि एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ ।

आगामी दिनमा विद्यादेवी भण्डारी पुनः राष्ट्रपति भइन् र सरकारले कुनै जरुरी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा विपक्षी (कांग्रेस) ले असहमति जनाउँदा जनाउँदै उनले स्वीकृत गर्छिन् कि गर्दिनन् ? के त्यस्तो अध्यादेशमा उनले अन्य दलको परामर्श लिने काम गर्छिन् ? त्योबेला उनले ‘कांग्रेसले सहमति नजनाएसम्म अध्यादेश पारित गर्दिनँ’ भन्छिन् ?

संक्रमणकाल सकिएकाले अब राष्ट्रपतिले ‘राजनीतिक सहमति’का आधारमा होइन, संविधानका आधारमा चल्नुपर्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘रबर स्टाम्प’ को भूमिकामा राखेको छ । मन्त्रिपरिषदले पठाएको अध्यादेश संवैधानिक छैन भने त्यसमाथि अदालतले व्याख्या गर्छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको ‘राजनीतिक सहमति’ खोज्दै सर्वदलीय बैठक गर्ने होइन ।

तर, अहिले राष्ट्रपतिले बनाएको गलत नजिरले के स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ भने भोलि विपक्षी दलले असहमति जनाउँदासम्म सरकारले पठाएका कुनै पनि अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले पारित गर्न मिल्दैन ।

के यो नजिर संसदीय मूल्य र मान्यताअनुरुप छ ? यदि छैन भने राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा गरेको यो एउटा असाधारण संवैधानिक त्रुटी हो । र, राष्ट्रपतिले यस्तो संवैधानिक त्रुटी गर्नुको एउटै कारण हो- राष्ट्राध्यक्षमा देखिएको एमालेकरण अनि पुनः शीतलनिवासको सिंहासनमा बस्ने लोभ ।

यदि भोलि पनि दोहोर्‍याएर विद्यादेवी भण्डारी नै राष्ट्रपति बनिन् र एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने भने ? कामना गरौं-राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक एवं राष्ट्राध्यक्षकै रुपमा रहोस् ।

राष्ट्रपतिमा झलनाथको पनि दाबी

स्रोतहरुका अनुसार भावी राष्ट्रपतिका रुपमा वाम गठबन्धनभित्र दुईजनाको नाम चर्चामा छन् । एउटा विद्यादेवी भण्डारी र अर्को झलनाथ खनाल ।

वाम एकताका लागि छलफल चल्दै गर्दा झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दावी देखाएको नेताहरु बताउँछन् । तर, भण्डारीले पनि थप एक कार्यकाल राष्ट्रपति हुने ईच्छा गरेकाले अहिलेसम्म खनाल र भण्डारी दुई जनै राष्ट्रपतिका दाबेदार रहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

तर, एमालेले पाँचवर्ष प्रधानमन्त्री चलाउँदा माओवादीले राष्ट्रपतिचाहिँ आफूले माग्न सक्ने अवस्थासमेत रहेको माओवादी नेताहरुको तर्क छ । यही आधारमा कतिपयले रामबहादुर थापा बादललाई समेत राष्ट्रपतिका रुपमा ‘प्रोजेक्ट’ गर्न थालेका छन् ।

संसदमा वाम गठबन्धनकै बहुमत रहेका कारण जो राष्ट्रपति बने पनि वाम गठबन्धनबाटै बन्ने निश्चित छ । र, एमालेबाटै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै छानिएको अवस्थामा शीतलनिवास र सिंहदरबारको लय मिल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल छ । यसले शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथक्कीकरणलाई पनि प्रभाव पार्ने अहिलेको अध्यादेश विवादले छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

अनलाइनखवरबाट  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *