भत्ता रोक्ने निर्णय प्रति एकल महिला समूहको आपत्ती

कोहलपुर, जेठ ९,

मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गरि सरकारले जेठ ४ गते ६० वर्ष मुनिका एकल महिला, अशक्तहरुलाई कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

केहि दिनअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा– व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भीइआरएसपी– एमआईएस सर्भिस) ले फेसबुक पेजमा सूचना हालेर ती वर्गले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न भनेको थियो ।

विभागको फेसबुक पेजको सूचनामा भनिएको छ,–‘नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुन्जेल ६० वर्ष मुनिका विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने, नीलो कार्ड भएका अति अशक्त अपाङ्गले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने, त्यस्ता लाभग्राहीको विवरण विभागले नै लगत कट्टा/अपडेट लगायतका कार्य गरि नहाल्ने, ६० वर्षभन्दा कम उमेर भएका विधवा महिला तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निवेदन नलिने, बालवालिका सुरक्षा भत्ताको हकमा मन्त्री परिषद्बाट अर्को निर्णय हुन सक्ने र विभागबाट सिस्टम अपडेट नहुन्जेल तेस्रो चौमासिक भत्ता वितरण नगर्ने ।’

कोरोनाको संक्रमणले गर्दा देशैभरी लकडाउन भएको अवस्थामा एकल, अशक्त व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा झनै समस्या थपिने विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्दै यो निर्णय प्रति आपत्ती प्रकट गरिएको छ । विज्ञप्तमा भनिएको छ,–‘६० वर्ष भित्रका एकल महिलाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सम्बन्धमा स्थानीय तहले निवेदन नलिने र नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुन्जेलसम्म ६० वर्ष मुनिका एकल महिला तथा नीलो परिचयपत्र भएका अपाङ्ग व्यक्तिहरुले भत्ता प्राप्त गर्न सक्दैनन् तथा यी वर्गका एकल महिला तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरुको लगत संकलनको लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागबाट परिपत्र जारी भई सबै स्थानीय निकायहरुले उक्त वर्गको लगत लिने कार्य गरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ संशोधन नभएसम्म ६० वर्ष मुनिका एकल महिला तथा नीलो परिचयपत्र भएका अपाङ्ग व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था उपर नेपाल राज्यभरिका एकल महिला समूहले घोर आपत्ती प्रकट गर्दछौं ।’

विज्ञप्तीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताले समाजमा विभेद जस्ता कुराहरुको अन्त्य भएको र यो अपरिहार्य भएको उल्लेख पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण चौरतिर फैलिरहेको अवस्थामा सरकाले गरेको यस्तो निर्णयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्ती भनिएको छ,–‘कोरोना भाइरस कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको अवस्था र यसबाट नेपाल पनि दिनप्रति दिन प्रभावित बन्दै गएको र विगत नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि घोषणा गरेको लकडाउनले घरमुली महिलाको रुपमा रहेको एकल महिलाहरु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक संकट निम्त्याएको अवस्थामा राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भक्ता पनि कटौती गर्दा यस्ता वर्गहरु झन बढि आर्थिक समस्या तथा विभेदमा परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यथाशिघ्र ऐन संशोधन गरि सबै उमेरका एकल महिला तथा नीलो परिचयपत्र भएका व्यक्तिहरुले भक्ता पाउने व्यवस्था यशाशिघ्र लागु गर्न नेपाल सरकारलाई मानवअधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदछौं ।’

एकल महिला संजाल बाँकेका अध्यक्ष जयन्ती के.सी.ले यो निर्णयले आफुहरुलाई दुखी बनाएको बताएकी छिन् । उनले यो कदमले एकदमै जोखिममा परेका महिला तथा अशक्त लगायतलाई समस्या पर्ने बताइन् । त्यस्तै संजालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शोभा बि.सी.ले यो निर्णयले विभेद ल्याउने भएकालेे आफुहरुले यो निर्णयको सक्दो विरोध गर्ने बताएकी छिन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *