प्रदेश ६ को संसद शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई बनाइने, मुख्यमन्त्रीका लागि वन कार्यालयको भवन प्रस्ताव

२६ मंसिर, २०७४
सुर्खेत : प्रदेश सरकारका लागि सुर्खेतमा तयारी सुरु भएको छ । यसका लागि प्रदेशसभाको बैठकस्थल र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सजाउन थालिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरु निर्वाचित भइसकेकाले प्रदेश संसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयहरु लगायतका लागि पूर्वाधारको तयारी गरिएको छ ।

प्रतिनिसभा र प्रदेशसभाको चुनावअघि नै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको खोजी गर्न बनेको कार्यदलले विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुर्खेतमा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको तयार गर्न लागिएको हो । कार्यदलले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेश संसद भवनका रुपमा प्रयोग गरिने छ ।

संसदका लागि आवश्यक पर्ने सुविधासम्पन्न हल शैक्षिक तालिम केन्द्रमा भएकोले सोही भवनलाई प्रयोग गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । उक्त हलमा अढाई सय मानिसहरु अट्ने क्षमता छ । प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फका २४ र समानुपातिकतर्फका १६ जना गरी ४० सांसद हुनेछन् । शैक्षिक तालिम केन्द्रको परिसरभित्र अन्य थप भवन र हलहरु समेत भएकाले संसद बस्नका लागि सहज हुने निष्कर्ष निकालिएको कार्यदलका सदस्य हितप्रसाद पौडेलले बताए ।

यस्तै कार्यदलले संसद भवनका साथै अन्य भवनहरुको समेत खोजी गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसअनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि पनि क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको परिसरभित्रै रहेको क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवन प्रस्ताव गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

‘अध्ययनपछि हामीले प्रदेश संसदका लागि क्षेत्रीय शैक्षिक तालिम केन्द्र प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि एउटै कम्पाउण्डभित्र रहेका क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र र क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवन प्रस्ताव गरेका छौं ।’ प्रदेशको प्रमुख सचिवका लागि भने हाल क्षेत्रीय प्रशासन रहेको कार्यालयलाई नै प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै अन्य मन्त्रालयहरुका लागि जिल्लामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत रहेका रहेका पौडेलले भवनको अभाव भएको खण्डमा आवास क्षेत्रमा रहेका भवनहरुलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘विस्तृत रुपमा हामीले प्रस्ताव दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला कार्यालयहरुलाई स्थानीय र क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई प्रदेश कार्यालयका रुपान्तरण गरिने छ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *