बैंकहरुद्वारा भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण दिन आनाकानी

काठमाडौं, मंसिर ८ ।
सामूहिक तथा धितो जमानीमा निव्र्याजी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि बैंकहरुको आनाकानीले भूकम्पपीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋणमा ढिलाइ भएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले आवास निर्माणका लागि घोषित सामूहिक जमानीको निव्यार्जी तीन लाख रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा विपन्न वर्गका पीडितलाई सरकारी अनुदानबाहेक सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निर्व्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले पीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि ०७४ स्वीकृत गरेको थियो । करिब एक महिनाअघि सरकारले त्यसको साटो सामूहिक तथा धितो जमानीमा उक्त ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, घोषणा भएको र कार्यविधि लागू गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितले यस्तो रकम पाउन सकेका छैनन् ।

कर्जा प्रवाह गरेवापत सरकारले प्रदान गर्ने व्याज र बीमा सुरक्षणका सम्बन्धमा बैंकहरु असहमत देखिन्छन् । सोही कारण उक्त विषय टुंगो लाग्न नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुसालले बताए ।

कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा दुई प्रतिशत विन्दु थप गरी भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको ऋणको व्याजदर कायम गरिने व्यवस्थामा बैंकहरुले असहमति प्रकट गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता भुसालका अनुसार त्यसको व्याजदर १० प्रतिशत हुनुपर्ने माग बैंकहरुको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कार्यविधिमा उल्लेख भएका बुँदामा बैंकहरु विश्वस्त हुन नसकेको बताएको छ ।

‘बैंकहरुले बन्दै गरेको घरको धितोले तीन लाख ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने बताएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने ।

बैंकपिच्छे सञ्चालन खर्च फरक रहेकाले त्यसको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए ।

शतप्रतिशत वा त्यसभन्दा कम बीमा हुने भन्ने विषयमा पनि विश्वस्त हुन नसकेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । ‘ऋण दिएपछि त्यसको भुक्तानी हुने पक्का हुनुपर्छ, ऋणीको आम्दानीले साँवा तिर्न सक्ने या नसक्ने विषयमा विश्वस्त हुन नसकेको बैंकहरुले बताएका छन्,’ पौडेलले भने ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा बैंकहरु सहमत भए पनि कार्यविधिमा अस्पष्टताले असहज बनाएको बताए ।

‘सरकारले दिएको अनुदान रकमकै बराबर सात लाख भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गर्दा यो रकम खर्बभन्दा बढी पुग्छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो ऋण प्रवाह गर्दा मापदण्ड र कार्यविधिमा स्पष्टता जरुरी छ ।’

बैंकपिच्छे सञ्चालन खर्च फरक रहेकाले त्यसको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह गरेको पहिलो महिनादेखि नै व्याजको भुक्तानी दिनुपर्छ, यसका लागि कोष बनाउन गृहकार्य नै भएको छैन,’ उनले भने ।

पीडितलाई ऋण दिएवापत त्यसको भर्पाइ बैंकले सरकारबाट पाउने कार्यविधिको व्यवस्था छ । ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्याज, बीमा वा सुरक्षण शुल्क माग भएमा राष्ट्र बैंक मातहत स्थापना हुने कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ ।

त्यस्तो कोषको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी हुनसक्ने व्यवस्था नभएको बताउँदै राष्ट्र बैंकले असहमति जनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जबकि, कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माणाधीन घर धितो राखेर पाँच वर्षसम्मका लागि उक्त ऋण पाउने व्यवस्था छ ।

तथापि, बैंकहरुले त्यसलाई विपन्न वर्गमा त्यसलाई गणना गर्न पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त शीर्षकमा पाँच प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *