काठमाडाैं, २६ फागुन । अहिले राजनीतिको केन्द्रीय चर्चामा छन्— प्रधानमन्त्री ओली। साबिक नेकपा अध्यक्ष हुँदा उनीविरुद्ध दलका नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरे। पार्टी र सरकार दुवै नेतृत्वबाट हटाउन डटेर लागे। तर, ओली कहिल्यै पछि हटेनन्। सेयर बजारझैँ ओलीको पद–जोखिम कहिले ह्वात्तै माथि पुग्थ्यो, कहिले स्वाट्टै तल झर्थ्यो।
ओली त्यसबाट कहिल्यै विचलित देखिएनन्। संकटमा पर्दै, जोगाउँदै/जोगिँदै ओलीले पुस ५ सम्म थेगे। आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन लागेको जब थाहा पाए, त्यस दिन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
त्यसपछि धेरैले आकलन गरे— ओलीको भविष्य अब भने सकियो। तर, संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न उनी हिम्मतसाथ उभिए। अविश्वास प्रस्ताव लैजान सजिलो थिएन। कारण— बहुमत प्राप्त दलका संसदीय दलका नेता उनी स्वयं थिए। त्यसका लागि पहिला नेता बदल्नुपर्थ्यो। दाहाल–नेपालसँग झन्डै बराबर सांसद संख्या रहेका ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास लैजान पनि पार्टी नेताहरूले हिम्मत गरेनन्।
साबिक नेकपाभित्र पदको लडाइँ चुचुरोमा पुगेकै बेला आइतबार सर्वोच्चले पुरानो अर्को मुद्दाको टुंगो लगायो, जसले राजनीतिको बाटो नै बदल्यो। ओली–दाहालले नेतृत्व गर्ने गरी एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम ऋषिराम कट्टेलले पाए। अदालतले एमाले र माओवादीलाई साबिककै छुट्टाछुट्टै दलमा फर्काइदियो।
ओलीविरुद्ध दाहालसँग गठबन्धनमा जोडिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भोलिपल्टै एमालेमा फर्किए। ओलीतर्फ भने आधा दर्जनभन्दा बढी माओवादी नेताहरू अडिएकै छन्। यो पनि ओलीका लागि थप शक्तिको विषय हो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
