काठमाडौं, २६ पुष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिने र प्रभावित गर्न खोज्नु लोकतन्त्र विरोधी कार्य भएकाले त्यस्तो कार्य अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अदालतमाथि कसैले पनि कुनै प्रकारको धम्की दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
युवा संघ नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्की दिनेले नै लोकतन्त्रको चर्का कुरा गरेर आडम्बर प्रदर्शन गरेको बताए । ओलीले चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउने र गलत ढंगले प्रभावित पार्न खोजेको बताए । अदालतलाई धम्क्याएर सडकबाट फैसला दिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नभएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हण्डीबाट चलेका बिकाउ व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले खासै अर्थ नराख्ने र त्यस्तो प्रवृत्तिको सबैले विरोध गर्नुपर्ने बताए । ‘कुन संविधानले के भन्यो ? हण्डीबाट चलेका बिकाउ व्यक्तिबाट न्यायालय प्रभावित हुँदैन । न्यायालयले संसद् पुनस्र्थापना गर्दैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक इजलासलाई नमान्ने भन्दै केही अजासु (अति जान्ने सुन्ने )हरूले अरू इजलास माग गर्न थालेको र त्यस्तो माग संविधान र कानुनविपरीत भएको बताए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
