प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् विग्रह बेहोरेको नेकपाको प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहले मङ्गलवार देशभरि डाकेको विरोध सभाका क्रममा राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले त्यस्तो आशा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले भने, “म सोच्न पनि सक्दिनँ कि सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन।”
कानुनविद्हरूले भनिआएको विचारभन्दा विपरीत अदालत जान्छ भनेर आफूले कल्पना नगरेको पनि प्रचण्डले बताए।
अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार नराखिएकोले विघटन हुनु असंवैधानिक भएको उनले दाबी गरे।
अदालतलाई ‘सहजीकरण’
प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।
आफूहरूको आन्दोलनले अदालतलाई फैसला गर्न सहजीकरण गर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो।
“यो देशव्यापी प्रदर्शनलाई सही फैसला गर्न जनताले गरेको सहजीकरणको रूपमा बुझिदिन अनुरोध छ,” उनले भने।
सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको संवैधानिक इजलासले आगामी २२ गतेबाट ती रिटबारे निरन्तर सुनवाइ गर्ने गरी पेशी तोकिएको जनाएको छ।
तस्बिर स्रोत,
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै देशभर प्रदर्शन गरेको भोलिपल्ट नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको खेमाले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेका हुन्।
आन्दोलन कठोर बनाउने चेतावनी
राजधानीमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूहरूको आन्दोलन प्रतिनिधिसभाको विघटनको कदम नसच्याइएसम्म नरोकिने बताए।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “दुई जनाले सदनलाई दिएको जनताको सार्वभौम अधिकार कुल्चिन र सदनको हत्या गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। जरुरी पर्छ भने हामी कठोर सङ्घर्षमा पनि जानुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटनमार्फत ‘प्रतिक्रान्तिकारीको गोटी’ बनेको भन्दै प्रचण्डले अहिलेको आन्दोलन ‘जीवन मरणको सङ्घर्ष’ भएको बताए।
आफ्नो दलले अझ सशक्त खालका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भन्दै प्रचण्डले सडकमार्फत नै सरकारको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन बाध्य पार्ने बताए।
तस्बिर स्रोत,RSS
ओलीमा व्यक्तिवाद र गुटवाद हाबी: नेपाल
प्रचण्डसहित सभामा सम्बोधन गरेका नेताहरूले आफ्नो अधिकांश समय ओलीको चर्को आलोचना गरेका थिए।
प्रचण्डले पार्टी विभाजनका लागि ओलीले एक वर्षदेखि षडयन्त्र गरेको भन्दै त्यसका लागि अलग्गै दल दर्ता गराउनेदेखि अध्यादेश ल्याउने र आफूलाई छलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्मको कदम ओलीले चालेको माधवकुमार नेपालले बताए।
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भएको कार्यक्रममा नेपालले ‘निरकुंश बाटो समाएका प्रधानमन्त्री ओली र त्योसँग जोडिएको प्रवृत्तिको आयु समाप्त भएको’ बताए।
उनले भने, “केपी ओलीमा व्यक्तिवाद र गुटवाद हाबी भएको छ। उहाँमा कम्युनिस्टमा हुने गुणहरू पनि छैनन्। लोकतन्त्रवादीहरूमा हुने आचरण पनि छैनन्।”
“अध्यक्षबाट हटाए पनि अझै पनि हामीले उहाँले केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट हटाएका छैनौँ, सुध्रिनुहुन्छ भन्ने मौका दिइरहेका छौँ।”
उनले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अग्रसरता लिए वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए।
नेपालले ‘बयलगाढा चढेर वासिङ्टन पुगिँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति ओलीले दिएको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्रको माया नरहेको आरोप लगाए।
तानाशाही कदमले सडकमा: खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रहरले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संविधान मिच्ने तानाशाही कदमले आफूहरूलाई सडकमा आउन बाध्य पारेको बताए।
उनले जनआन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने र देशलाई अस्थिरताबाट जोगाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, “जबसम्म संसद्को पुनर्स्थापना हुँदैन, त्यस बेलासम्म राष्ट्रव्यापी आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ।”
तस्बिर स्रोत,RSS
महामारीका माझ आन्दोलनले निम्त्याएको चिन्ता
सरकारलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट चौतर्फी घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएको र प्रचण्ड नेतृत्वको खेमाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको हुनाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले आगामी वैशाख महिनामा गर्ने भनिएको चुनावमा ताजा जनादेश लिनका लागि पार्टी भित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी तथा विपक्षीहरूलाई आह्वान गर्दै आएका छन्।
कैयौँ कानुनविद्ले अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताउँदै आएका छन्।
हाल कोरोनाभाइरस महामारीको प्रकोप कायम रहेका बेला भिडभाड युक्त भेला गर्नु खतरनाक हुनसक्ने जनस्वास्थ्यविद्हरूले चेतावनी दिइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विभिन्न दलहरूले आन्दोलन अघि बढाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि सडक सङ्घर्षमा छन्।
bbc
